अण्णा साहेब पाटील कर्ज योजना 2024 | Anna-Saheb-Patil-Lone-scheme |
आजमितीला नोकर्‍यांचा प्रश्न ऐरणीवर असताना तरुण वर्ग हा बेरोजगार झालेला आपण बघतो. त्यासाठी सरकार आता शिक्षण पद्धतीमध्ये बदल घडवून आणते आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षणाबरोबर स्वयं रोजगार निर्माण होईल. पण हे तर पुढचे पुढे आता जो तरुण बेरोजगार आहे त्यासाठी काहीतरी रोजगार निर्माण व्हायलाच हवा. नुसतं शिक्षण घेऊन काही होत नाही. त्यानंतर हाताला काहीतरी काम पाहिजे. पण आताच्या बेरोजगार तरुणाकडे स्वतःच्या व्यवसायसाठी सुद्धा पैसा नाही आहे. ते भांडवल उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्य सरकार नेहमी प्रयत्नात असते. म्हणून राज्य सरकार द्वारे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अण्णा साहेब पाटील कर्ज योजना सुरू केलेली आहे. आज आपण या कर्ज योजने विषयी माहिती घेऊ.
अण्णा साहेब पाटील कर्ज योजना काय आहे?
राज्य शासनाने २९ ऑगस्ट १९९८ रोजी राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या तरुण बेरोजगारांना रोजगार व स्वयं रोजगाराच्या संधि उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीकोनातून अण्णा साहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ स्थापन केले. त्यानुसार इच्छुक तरुण उमेदवारांना स्वयं रोजगारची माहिती मार्गदर्शन आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते.
महाराष्ट राज्य शासनाने सन २००० मध्ये या योजनेची अमलबजावणी केली त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सरकारने सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयं रोजगार निर्माण करून व त्यासाठी आवश्यक निधी देण्याची जबाबदारी घेतली आहे.
अण्णा साहेब पाटील कर्ज योजनेची उद्दिष्ट्ये :-
१. या योजनेचे मुख्य उदीष्ट्य म्हणजे महाराष्ट्र राज्यातील बेरोजगार तरुण जे आर्थिक दृष्ट्या मागास आहेत, त्यांना य योजने अंतर्गत स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणायसाठी सक्षम बनविणे.
२. अण्णा साहेब पाटील कर्ज योजना अंतर्गत बेरोजगार तरुणांना स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
३. राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागासघटकांचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास घडवून आणणे.
लोन घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
४. स्वतःच्या मालकीचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी तरुणांना पैशांसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज भासू नये तसेच कोणाकडून जास्त व्याज दराने कर्ज घेण्याची गरज पडू नये, असे या योजनेचे उद्दिष्ट्य आहे.
५. बेरोजगार तरुणांना कौशल्य विकास, रोजगार प्राप्ती आणि स्वरोजगाराकरिता मार्गदर्शन व सहाय्य करुन त्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी व उत्पन्न वाढविण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणे.
६. राज्यातील बेरोजगारी कमी करून राज्यात रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देणे.
७. राज्याचा औद्योगिक विकास साध्य करणे.
अण्णा साहेब पाटील कर्ज योजना कशा प्रकारे कर्ज देते:-
अण्णा साहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाद्वारे १. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I), २. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) आणि ३. गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I) याप्रकारच्या कर्ज योजना राबवल्या जातात.
१. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I) –
या योजनेंतर्गत तरुण बेरोजगारांना १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. या योजनेचा व्याज परताव्याचा कालावधी हा ५ वर्षापर्यंत व व्याजाचा दर हा १२ टक्क्यांपर्यंत असतो. महामंडळ लाभार्थ्यांना पहिला हफ्ता (मुद्दल + व्याज) अनुदान स्वरुपात अदा करते. पहिला हफ्ता हा 3 लाख रुपयां पर्यंतच्या कर्जाच्या रक्कमेवर असतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता असणे देखील आवश्यक आहे.
यासाठी पात्रता :-
१. सदर योजनेचा लाभ हा वयवर्षे ५० पर्यन्त असलेल्या पुरुष उमेदवारास मिळेल. तसेच वयवर्षे ५५ पर्यन्त असलेल्या महिला उमेदवारास मिळू शकते.
२. अशा उमेदवारचे वार्षिक उत्पन्न हे
लोन घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
८ लाख रुपयांच्या आत असेल तरच या योजनेचा फायदा मिळू शकतो.
३. तसेच या उमेदवाराने या आधी अशा योनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
२. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) –
या योजनेंतर्गत भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था,बचत गट, एल.एल.पी.,कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट हे या कर्जासाठी पात्र असतील. या योजने अंतर्गत ५० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. कर्जावरील व्याज परतावा कालावधी 5 वर्षांपर्यंत असतो व व्याजाचा दर १२ टक्क्यांपर्यंत असतो.
पात्रता :-
१. या योजनेसाठी देखील उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाख रूपए इतके आहे.
२. वयोमर्यादा ही वरील प्रमाणेच पुरुष आणि महिलांसाठी आहे परंतु वयाची अट ही कृषी व पारंपारीक व्यवसाय करणाऱ्या महिला बचत गटांना व कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत स्थापना केलेल्या एफ.पी.ओ. व दिव्यांग गटांना लागू असणार नाही.
३.गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I) –
या योजनेंतर्गत ज्या प्रकल्पांची किंमत ११ लाख रुपयांपर्यंत आहे, ते उमेदवार अर्ज करू शकतात. अर्जदारास १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. १० लाखांपेक्षा अधिक कर्ज हवे असल्यास बँकेचे मंजूरीपत्र व वितरण पुरावा महामंडळाकडे सादर करणे गरजेचे आहे. शेतकरी उत्पादक गट (FPO) या योजनेंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करू शकतो. तसेच, या कर्जाची परतफेड ही ७ वर्षांच्या आत करणे आवश्यक आहे. तसेच या कर्जाच्या रक्कमेतून घेण्यात आलेली सर्व मालमत्ता ही महामंडळाच्या नावाने गहाण ठेवण्यात येईल. कर्जासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असे दोन जामीनदार देणे देखील आवश्यक आहे.
या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे :-
१. बँकेचे कर्ज मंजूर पत्र
२. व्यवसाय प्रकल्पाचा अहवाल
३. आधार कार्ड / दुकान अधिनियम परवाना
४. व्यवसायाचे फोटो
या योजनेसाठी तुम्हाला www.udyog.mahaswayam.gov.in वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करावा लागेल.